हिरासतमा मृत्यु, न्यायमा प्रश्न: श्रीकृष्ण विक र नेपालमा जातीय हिंसाको कठोर सत्य

सम्पादकीय टिप्पणी: यो लेख प्रकाशित हुँदा घटनाको अनुसन्धान जारी छ। यहाँ प्रस्तुत तथ्यहरू Ratopati, INSEC, Annapurna Post, Makalu Khabar, DC Nepal, Ujyaalo Nepal, र राष्ट्रिय दलित आयोगका आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तिबाट सङ्कलित हुन्। प्रहरीको आधिकारिक दाबी र पीडित परिवारको आरोप — दुबै पक्षलाई निष्पक्षतापूर्वक प्रस्तुत गरिएको छ।

२३ वर्षीय श्रीकृष्ण विक — सिन्धुली, सुनकोसी गाउँपालिका-३, जुम्लेडाँडाका स्थानीय। (तस्बिर स्रोत: Ratopati)

---

एउटा विवाहले बदलेको जीवन

सन् २०२६ अप्रिल ११ (वैशाख २८, २०८२) — नेपाली नयाँ वर्ष आउनुभन्दा केही दिन अघि — काठमाडौँमा सवारी चालकको रूपमा कार्यरत २३ वर्षीय श्रीकृष्ण विकले खोटाङ निवासी एक युवतीसँग प्रेम विवाह गरे। उनी दलित समुदायका थिए; युवती माथिल्लो जातकी मगर समुदायकी। नेपालको संविधानले अन्तरजातीय विवाहलाई पूर्ण कानुनी मान्यता दिए पनि, सामाजिक यथार्थले आज पनि फरक कथा सुनाउँछ।

तेह्र दिन पछि — २०८३ वैशाख ७ गते साँझ ५:५९ बजे — श्रीकृष्णको शव सिन्धुलीको खुर्कोट इलाका प्रहरी कार्यालयको हिरासत कक्षको शौचालयको भेन्टिलेसनमा फेला पर्‍यो। प्रहरीका अनुसार यो आत्महत्या थियो। परिवार, राष्ट्रिय दलित आयोग, र संसदका सदस्यहरूका अनुसार यो "सुनियोजित हत्या" को आशङ्का हो।

यो एक व्यक्तिगत त्रासदी मात्र होइन। यो नेपालको राज्य संयन्त्र, न्याय प्रणाली, र हामी सबैको सामाजिक अन्तस्करणमाथिको एउटा कठोर आक्रमण हो।

---

घटनाक्रम: तेह्र दिनको समयरेखा

पूर्ण घटनाक्रम — वैशाख २८ देखि वैशाख ११ सम्मको समयरेखा।

विवरणमा समयरेखा

---

दुई कथा: प्रहरीको दाबी र परिवारको आरोप

नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालबाट IGP दान बहादुर कार्कीले २०८३ वैशाख ११ गते जारी गरेको समिति गठन पत्र।

यस मुद्दामा दुई परस्पर विरोधी कथन छन् — र दुवै ध्यानपूर्वक सुन्नु आवश्यक छ।

प्रहरीको आधिकारिक दाबी

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक सूर्यप्रकाश सुवेदीका अनुसार:

• श्रीकृष्णले हिरासत कक्षको शौचालयभित्र आफैले लगाएको कालो सर्टको पासो लगाएर आत्महत्याको प्रयास गरे
• भेन्टिलेसनको रेलिङमा झुण्डिएको अवस्थामा तुरुन्तै काटेर पहिले सुनकोसी सामुदायिक अस्पताल, त्यसपछि सिन्धुली अस्पताल पुर्‍याइयो
• चिकित्सकले राति ८:१५ मा मृत घोषणा गरे
• घटना हुँदा श्रीकृष्ण थुनुवा कक्षमा एक्लै थिए

पीडित परिवारको आरोप

मृतककी आमा विन्दामाया विक का अनुसार:

• हिरासतमा भेट्न गएका आफन्तहरूसँग श्रीकृष्णले भनेका थिए: प्रहरीले जबरजस्ती करणीको बयानमा सही गर्न शारीरिक र मानसिक यातना दिइरहेको छ
• छोराको मृत्यु भएको स्थल समेत हेर्न दिइएन
• प्रहरीको सम्पूर्ण दाबीमाथि पूर्ण अविश्वास
• अन्तरजातीय विवाहकै कारण राज्य संयन्त्रले फसाउन खोजेको आरोप

सांसदहरूको सार्वजनिक आरोप

प्रतिनिधि सभाका सदस्य खगेन्द्र सुनार (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) ले सार्वजनिक रूपमा भनेका छन्: "श्रीकृष्णको शरीरभरि निलडाम देखिएको छ। अन्तरजातीय विवाह गर्दा दलित युवकलाई यातना दिने प्रहरी अधिकृतहरूलाई निलम्बन गरेर कारबाही गर्नुपर्छ।"

धर्नामा सहभागी अन्य सांसदहरू: आशिष गजुरेल, धनेन्द्र कार्की, रिमा विश्वकर्मा, सुष्मा स्वर्णकार, गणेश विक, खिमा विश्वकर्मा।

पाँच असहज प्रश्न

1. म्यान्डेटको प्रश्न: बालविवाहको उजुरी हुनुपर्नेमा प्रहरीले सिधै जबरजस्ती करणी (बलात्कार) को गम्भीर मुद्दा किन लगायो? युवती उमेर नपुगेकी थिइन् भने बालविवाह ऐन लागू हुन्छ।
2. युवतीको बयान: युवतीले नै "आफू आफ्नै खुसीले गएको" र "केटालाई मुद्दा लगाए म पनि चौकीमै बस्छु" भनेको अवस्थामा प्रहरीले कसको दबाबमा बलात्कार मुद्दा दर्ता गर्‍यो?
3. सुरक्षाको प्रश्न: २४ सै घण्टा सुरक्षा पहरा रहने हिरासतभित्र थुनुवाको मृत्यु कसरी सम्भव भयो?
4. शारीरिक प्रमाणको प्रश्न: यदि आत्महत्या थियो भने शरीरमा निलडामका चोटहरू किन देखिए?
5. "मिलापत्र"को बहानाको प्रश्न: ललितपुर प्रहरीले "मिलापत्रका लागि" भन्दै बोलाएर किन नियन्त्रणमा लियो?

---

छानबिनको स्थिति: कति स्वतन्त्र, कति निष्पक्ष?

प्रहरी महानिरीक्षक (IGP) दान बहादुर कार्की ले २०८३ वैशाख ११ गते राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका DIG दिनेश कुमार आचार्य को नेतृत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरे। समिति ७ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने छ।

समितिका सदस्यहरू

जटिल तथ्य: प्रहरी आफैले प्रहरीको छानबिन

यो छानबिनको केन्द्रीय कमजोरी यसै हो — अनुसन्धान गर्ने निकाय पनि प्रहरी, आरोपित निकाय पनि प्रहरी। यद्यपि समिति प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट गठित छ, नेपालको विगतमा प्रहरीको आन्तरिक जाँचले सेवा-रक्षणात्मक निष्कर्ष दिएको इतिहास प्रशस्त छ।

यही कारण पीडित पक्ष र दलित अधिकार समुदायले स्वतन्त्र न्यायिक छानबिन समिति को माग गरिरहेका छन् — जसमा प्रहरी बाहिरका अधिवक्ता, मानव अधिकारकर्मी, र दलित प्रतिनिधि सम्मिलित हुनुपर्छ।

राष्ट्रिय दलित आयोगले २०८३ वैशाख ८ गते जारी गरेको आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति — प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटी।

---

सिन्धुली एक्लो छैन: जातीय हिंसाको सिलसिला

*श्रीकृष्ण विक प्रकरण नेपालमा दलित समुदायमाथि राज्य र समाजबाट हुने संरचनात्मक हिंसाको लामो सन्दर्भमा पर्छ। *

श्रीकृष्ण विकको मृत्यु नेपालमा जातीय हिंसाको पैटर्नको अंश हो, एउटा अलग्गै घटना होइन। विगत दशकमा उल्लेखनीय मुद्दाहरू:

अजित मिजार (जुलाई २०१६): ९ वर्षदेखि मर्चरीमा न्यायको पर्खाइ

काभ्रे पाँचखालका १८ वर्षीय दलित युवक अजित मिजारले कल्पना पराजुलीसँग ९ जुलाई २०१६ मा अन्तरजातीय विवाह गरे। युवतीका आफन्त र पाँचखाल प्रहरीले विवाह रद्द गरायो। पाँच दिनपछि अजितको शव ढाडिङको फुर्के खोलाको किनारामा झुण्डिएको अवस्थामा फेला पर्‍यो। प्रहरीले तुरुन्तै "आत्महत्या" घोषणा गरेर गाडिहाले।

• ढाडिङ जिल्ला अदालत (२०१८): तीनै आरोपित बरी
• पाटन उच्च अदालत (२०२२): बरी कायम
• महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावेदन नगर्ने निर्णय
• पिता (हरि भक्त ढकाल) ले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन
• आज पनि अजितको शव त्रिवि शिक्षण अस्पताल मर्चरीमा ९ वर्षदेखि छ — परिवारले अन्तिम संस्कार मानेका छैनन्

नवराज विक र साथीहरू (मे २३, २०२०): रुकुम सोती हत्याकाण्ड

जाजरकोटका २१ वर्षीय नवराज विक र ५ साथीहरू (गणेश बुढा मगर, टिकाराम नेपाली, लोकेन्द्र सुनार, गोविन्द शाही, सञ्जु विक) लाई ठकुरी युवतीसँग विवाह गर्न रुकुमको सोती गाउँ गएका बेला भीडले कुटेर भेरी नदीमा हुत्याएको थियो। सोतीका तत्कालीन वडाध्यक्ष (पूर्व माओवादी) आरोपित।

देवदह बालिका (मे २०२०)

रूपन्देहीको देवदहमा १२–१३ वर्षीया दलित बालिकालाई माथिल्लो जातको पुरुषले बलात्कार गरेर "समाधान" भन्दै विवाह गरायो। भोलिपल्ट उसलाई रूखमा झुण्डिएको अवस्थामा फेला पारियो।

सुन्दर हरिजन (मे २०२२): रोल्पा कारागार

२० वर्षीय दलित कैदी सुन्दर हरिजन रोल्पा कारागारमा शङ्कास्पद अवस्थामा मरे। अनुसन्धानले प्रहरी भ्रष्टाचारतर्फ सङ्केत गरे पनि अन्तिम कारबाही भएन।

नेपालमा दलित समुदायमाथिको हिंसा र अन्तरजातीय विवाहको व्यापक सन्दर्भ।

पृष्ठभूमि तथ्याङ्क

The Record र Nepali Times का अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार:

• सन् २०११ पश्चात् जातीय कारणले कम्तीमा २५ जना दलितको हत्या
• तीमध्ये ५ भन्दा बढी अन्तरजातीय विवाहसँग प्रत्यक्ष जोडिएका
• दलित जनसङ्ख्या: १३.६% (२०११ जनगणना); अनुसन्धानकर्ताका अनुसार २०% सम्म हुन सक्छ
• तर उच्च निजामती सेवाका पदमा दलित: मात्र ०.७%
• ब्राह्मण जनसङ्ख्या: १२.२%; उच्च सरकारी पदमा ७२%

---

कानुनी र संवैधानिक परिप्रेक्ष्य

श्रीकृष्णको केस नेपालको संविधान, नेपाली कानुन, र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिबद्धताहरूको परीक्षण हो।

लागू हुने कानुनहरू

नेपालको संविधान, २०७२:

• धारा २४: कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, जाति, वंश, धर्म वा समुदायका आधारमा छुवाछूत वा भेदभाव गर्न, सार्वजनिक वा निजी स्थानबाट बहिष्कार गर्न पाइने छैन

• धारा १६: सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार

• धारा २२: यातना विरुद्धको अधिकार — सबै प्रकारको शारीरिक तथा मानसिक यातना निषेध

• धारा ४०: दलितको हक जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८:

• कसुरदारलाई ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद

• रु. १ लाखदेखि रु. २ लाखसम्म जरिवाना

• पीडितलाई क्षतिपूर्तिको अधिकार यातना सम्बन्धी ऐन, २०७४: हिरासतमा यातना दिन निषेध, क्षतिपूर्ति प्रावधान

पीडित संरक्षण ऐन, २०७५: पीडित र निजका परिवारलाई न्याय र क्षतिपूर्ति

अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरू

• यातना विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (CAT): नेपाल पक्ष राष्ट्र — हिरासतमा यातना दिन निषेध
• नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (ICCPR): जीवनको अधिकार, न्यायिक प्रक्रियामा समानता
• जातीय भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (ICERD): जातीय भेदभाव विरुद्ध राज्यको दायित्व Amnesty International ले सन् २०२४ मा अजित मिजार प्रकरणमा स्पष्ट भनेको थियो: "अन्तरजातीय सम्बन्धमा जातीय हिंसाको आयाम अनुसन्धानमा छुटाउनु भनेको नेपालको आपराधिक न्याय प्रणालीको मूल सिद्धान्त — समानता र गैरभेदभाव — को उल्लङ्घन हो।"

---

किन यो मुद्दा महत्त्वपूर्ण छ

(१) संविधानको विश्वसनीयताको प्रश्न

नेपालको संविधानले जातीय भेदभावलाई अपराध घोषणा गरेको १८ वर्ष भइसक्यो। तर यदि प्रहरी आफै — राज्य संयन्त्रको अगाडिको पंक्ति — नै भेदभावको औजार बन्छ भने, संविधानको अर्थ के रह्यो?

(२) "कानुनी राज्य"को परिभाषा

हिरासतमा मृत्यु भनेको कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजको सबैभन्दा गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन हो। नेपालले यस किसिमका मृत्युहरूमा कसलाई जवाफदेही बनाउँछ भन्नेले देशको लोकतान्त्रिक परिपक्वताको मापन हुन्छ।

(३) दलित युवा पुस्ताको सन्देश

श्रीकृष्णजस्तै हजारौँ दलित युवाले आज अन्तरजातीय विवाह गरिरहेका छन्। उनीहरूले सिकिरहेका छन् कि कानुनी अधिकार भनेको कागजमा मात्र हो — व्यवहारमा उनीहरूले आफ्नो ज्यानको भयले बाँच्नुपर्छ।

(४) डायस्पोरा र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको भूमिका

अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेलायत, क्यानडा, र खाडी मुलुकहरूमा रहेका लाखौँ नेपाली प्रवासीहरूले यो मुद्दामा आवाज उठाउनु पर्छ। जसरी NASO-CA जस्ता संस्थाहरूले केन्द्रीय नासोसँग ऐक्यबद्धता जनाएर प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन्, यस्तै सङ्गठित दबाब राज्यसम्म पुग्नु जरुरी छ।

---

NASO-CA को आह्वान र सामूहिक माग

नेपाली अमेरिकन सोसल अर्गनाइजेशन – क्यालिफोर्निया च्याप्टर (NASO-CA) र व्यापक दलित अधिकार मोर्चाले सरकारसमक्ष निम्न मागहरू राखेका छन्:

1. स्वतन्त्र न्यायिक छानबिन: प्रहरी संयन्त्र बाहिरका सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश, मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधि, र दलित समुदायका अग्रणीहरू सम्मिलित स्वतन्त्र आयोग गठन हुनुपर्छ।
2. पारदर्शी अनुसन्धान: छानबिन प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ।
3. दोषीमाथि कारबाही: अनुसन्धानबाट दोषी ठहरिने हरेक प्रहरी अधिकारीमाथि कानुनबमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही।
4. जातीय भेदभाव ऐनको कार्यान्वयन: ऐन, २०६८ को प्रभावकारी कार्यान्वयन।
5. क्षतिपूर्ति र संरक्षण: पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति र पूर्ण सुरक्षा।
6. हिरासत सुधार: हिरासत कक्षमा CCTV अनिवार्य, स्वतन्त्र अनुगमन निकायको पहुँच।
7. जवाफदेहिताको ढाँचा: राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई हिरासत मृत्यु स्वतः अनुसन्धान गर्ने अधिकार।

---

अन्त्यमा: श्रीकृष्णको आवाज

२३ वर्षका श्रीकृष्ण विक अब बोल्न पाउनेछैनन्। उनले के सोचे, के सहे, अन्तिम क्षणहरूमा उनको मनमा के चल्यो — हामी कहिल्यै थाहा पाउनेछैनौँ। तर उनको परिवारको आवाज — आमा विन्दामाया, बुबा दल बहादुर, र सिङ्गो सिन्धुली जुम्लेडाँडाका दलित समुदायको आवाज — अब चुप हुनु हुँदैन।

अजित मिजारको शव ९ वर्षदेखि मर्चरीमा छ। नवराज विक र साथीहरू भेरी नदीमा विलीन भए। देवदह बालिकाको कथा थाहा छैन कति जनालाई। सुन्दर हरिजन बिर्सिएका छन्।

श्रीकृष्ण विकलाई यो सूचीमा थप हुन दिने कि नदिने? जवाफ राज्यसँग छ। तर प्रश्न — गरिरहने जिम्मेवारी हामी सबैको।

---

स्रोतहरू

• Ratopati: krishna-bk-dies-in-police-custody-dalit-commission-demands-impartial-investigation
• Ratopati: death-of-srikrishna-who-was-detained-after-inter-caste-marriage-morcha-demands-impartial-investigation
• Ratopati: sindhuli-incident-shree-krishna-was-arrested-in-lalitpur-after-the-complaint-of-the-teenagers-brother
• Ratopati: police-form-5-member-committee-to-investigate-sindhuli-incident
• INSEC Online: सुनकोसी — प्रहरी चौकीको हिरासतमा युवकको मृत्यु
• Annapurna Post: श्रीकृष्ण बिक मृत्यु प्रकरण छानविन समिति
• Makalu Khabar: हिरासतमा मृत्यु — शव परीक्षणका लागि काठमाडौँ पठाइयो
• DC Nepal / Rato Kagaj: सिन्धुली हिरासत मृत्यु प्रकरण
• Ujyaalo Nepal: ५ सदस्यीय छानबिन समिति
• Pardafas: प्रहरी हिरासतमा युवाको मृत्यु
• Amnesty International Nepal (2024): Ajit Dhakal Mijar case
• Kathmandu Post (2024): "Silence and shame in Ajit Mijar's killing"
• Nepali Times: "Dalit lives must matter"
• The Record: "Killing in the name of caste"
• The Diplomat: "Murder Case Sparks a Reckoning With Nepal's Caste Discrimination"
• Asian Human Rights Commission: AHRC-UAC-093-2016
• National Dalit Commission: आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति, २०८३/०१/०८
• Nepal Police HQ: समिति गठन पत्र, २०८३/०१/११

---

अन्तिम अद्यावधिक: २०८३ वैशाख ११ (अप्रिल २४, २०२६)। यो घटनाको अनुसन्धान जारी छ। नयाँ जानकारी आएसँगै यो लेख अद्यावधिक गरिनेछ।

लेखक: Abishek Lakandri | NASO-CA को पक्षमा एडभोकेसी लेख